in

घरोघरी लसीकरणाचे धोरण का आखत नाही? हायकोर्टाची केंद्र सरकारला विचारणा

कोरोना रुग्णांची संख्या कमी होत असताना, हाउसिंग सोसायट्यांमध्ये खासगी रुग्णालयांच्या साह्याने कोरोना लसीकरण सुरू झालेच आहे. मग केंद्र सरकार आणखी एक पाऊल पुढे जाऊन घराबाहेर पडू शकत नसलेल्या वयोवृद्ध व दिव्यांग व्यक्तींसाठी घरोघरी लसीकरणाचे धोरण का आखत नाही,’ अशी विचारणा मुंबई उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला केली. यावर या प्रश्नी निर्णय घेण्यासाठी आणखी एक आठवड्याचा अवधी हवा असल्याचे केंद्र सरकारतर्फे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंग यांनी न्यायालयाला सांगितले.

‘केंद्र सरकारने घरोघरी लसीकरणाचे धोरण अद्याप आखले नसले, आणि ते शक्य नसल्याची भूमिका पूर्वी त्यांनी घेतली असली तरी वसई-विरार महापालिकेने घरोघरी लसीकरण सुरू केले आहे. झारखंडमधील रांचीमध्येही ते सुरू आहे. दोन्हीकडे घरोघरी लसीकरण व्यवस्थित सुरू आहे,’ असे जनहित याचिकादार अॅड. धृती कपाडिया यांनी मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाच्या निदर्शनास आणले. तेव्हा, या संदर्भात निर्णय घेण्यासाठी आणखी एक आठवड्याचा अवधी हवा असल्याची विनंती सिंग यांनी केली.

What do you think?

Written by Lokshahi News

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Loading…

0

Jammu-Kashmir | पुलवाम्यात दहशतवाद्यांच्या गोळीबारात भाजप नेते राकेश पंडिता यांचा मृत्यू

“मेहुल चोक्सीचं भारतात प्रत्यार्पण करावं लागेल”