‘त्या’ शाळांची शिक्षणाधिकाऱ्यांमार्फत होणार चौकशी, शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांचे आदेश

कोरोना कालावधीमध्ये शाळा बंद असताना बहुतांश शाळांकडून ऑनलाइन शिक्षण सुरू होते. पण तरीही त्यातील अनेक शााळांच्या बाबतीत शिक्षण विभागाला तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या. त्याची दखल घेत शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी अशा शाळांच्या चौकशीचे आदेश दिले आहेत.

अन्यायकारक फी वसुलीसाठी तगादा लावणे, ज्या विद्यार्थ्यानी फी भरली नाही त्यांना ऑनलाइन शिक्षणासाठीच्या व्हॉट्सअॅप ग्रुपमधून बाहेर काढणे, मागील सत्र परीक्षेची गुणपत्रिका न देणे, उशिरा फी भरणाऱ्या विद्यार्थ्यांकडून दंड वसूल करणे अशा स्वरुपाच्या तक्रारी काही शाळांबाबत प्राप्त झाल्या आहेत. या शाळांची संबंधित शिक्षणाधिकाऱ्यांमार्फत त्वरित चौकशी करून योग्य ती कारवाई करण्यात यावी, असे निर्देश प्रा. वर्षा गायकवाड यांनी दिले आहेत.

खासगी शाळांमधील शुल्काबाबत शासनाने महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (शुल्क विनियमन) अधिनियम-2011 व महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (शुल्क विनियमन) अधिनियम -2016 तयार केलेले आहेत. तथापि नियमाची अंमलबजावणी करताना प्रशासकीय स्तरावर अडचणी येतात. तसेच शाळेतील शुल्काबाबत पालकांच्या सातत्याने तक्रारी शासनाकडे प्राप्त होत आहेत. म्हणून या अधिनियमामध्ये / नियमामध्ये सुधारणा सुचविण्यासाठी सहसचिव शालेय यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीमध्ये संचालक बालभारती, सहसचिव विधी (शालेय शिक्षण), सहसंचालक प्राथमिक, शिक्षणाधिकारी माध्यमिक, शिक्षण उपनिरीक्षक, मुंबई, वरिष्ठ लेखापरीक्षक, सोलापूर, अधीक्षक शिक्षण आयुक्त कार्यालय या सदस्यांचा समावेश आहे.

त्याचबरोबर राज्यस्तरीय व विभागीय शुल्क नियंत्रण समित्यांची स्थापना करण्यात येणार आहे. या समित्यांकड़े फी वाढीबाबतच्या पालकांच्या तक्रारी पाठवाव्यात, असे प्रा. गायकवाड यांनी सांगितले. तर अनधिकृतपणे चालविल्या जाणाऱ्या शाळांवर आरटीईनुसार कारवाई करण्याचे निर्देशही यावेळी त्यांनी दिले.