द्वेष पसरवणारी माहिती रोखण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाची ‘यांना’ नोटीस

लोकशाही न्यूज नेटवर्क

दिल्लीच्या सीमावर सुरू असणाऱ्या शेतकरी आंदोलनाबद्दल सर्वच माध्यमातून वेगवेगळी मत येत आहेत. या ट्विटर वॉरमध्ये काहीची मते शेतकऱ्यांच्या बाजूंनी आहेत तर काही सरकारच्या बाजूंनी आहेत. याच संदर्भात माहिती आणि तंत्रज्ञान मंत्रालयाने चुकीची आणि चिथावणीखोर, द्वेष पसरवणारी माहिती पसरवणारे अकाउंट ब्लॉक करण्याची मागणी केली होती. या सर्व संदर्भात आता सर्वोच्च न्यायालयाने द्वेष पसरवणारी माहिती रोखण्यासाठी केंद्र सरकार, ट्विटर आणि इतर माध्यमांना नोटीस बजावली आहे.

केंद्र सरकारने ट्विटरला दोन वेळेस विनंती करुन 1,435 अकाउंट ब्लॉक करण्याची मागणी केली होती. एका वृत्तपत्राच्या माहितीनुसार ट्विटरने 1,398 अकाउंट ब्लॉक केली. त्याच प्रमाणे दिल्लीच्या सीमेवर सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनाशी संबंधित ‘फार्मर जिनोसाइड’ या हॅशटॅगचा वापर केलेला मजकूर आणि खाती हटविण्याची मागणी ट्विटरकडे करण्यात आली होती.

केंद्र सरकारकडून वाढत्या दबावानंतर अखेर ट्विटरने 97 टक्के अकाउंट केले ब्लॉक आहेत. ‘कंपनीचे स्वत:चे नियम असतील, परंतु भारतात भारतीय कायद्यांचा आदर करावाच लागेल, तसेच सरकारने सांगितलेल्या सर्व ट्विटर हँडलवर कारवाईही करावी लागेल’, असं केंद्र सरकारनं ट्विटरसमोर स्पष्ट केलं होतं. त्यानंतर अखेर आता कंपनीने 97 टक्के अकाउंट ब्लॉक केलेत.