in

Maratha Reservation : मराठा आरक्षणावर सर्वोच्च न्यायालयाचे स्पष्टीकरण

मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या मुद्यावर राज्यातील वातावरण तापलेलं आहे. या संपूर्ण प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालयात मागील चार दिवसांपासून सुनावणी देखील सुरू आहे. या पार्श्वभूमीवर १०२ व्या घटनादुरुस्तीनुसार राज्य सरकारला आरक्षण देण्याचे अधिकार नसल्याचे मराठा आरक्षण विरोधी याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे. आरक्षणविरोधी याचिकाकर्त्यांच्या या युक्तीवादामुळे अनेक संभ्रम निर्माण झाले आहेत. त्यामुळे अखील भारतीय मराठा महासंघाचे सरचिटणीस राजेंद्र कोंढरे तसेच खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांनी केंद्रीय सामाजिक न्यायमंत्री थावरचंद गेहलोत यांची भेट घेतली.

त्यानंतर 102 व्या घटनादुरुस्तीनुसार आरक्षण देण्याचा राज्य सरकारचा अधिकार काढून घेतला नसल्याचे केंद्र सरकारच्या वतीने महाधिवक्ता के. के. वेणुगोपाल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात सांगितल्याची माहिती राजेंद्र कोंढरे यांनी दिली.

दरम्यान, केंद्र सरकारसोबतच सुप्रीम कोर्टात आज मराठा आरक्षणावर अ‌ॅड.गुणरत्न सदावर्ते, यांच्यासह इतर वकिलांनी त्यांची बाजू मांडली. तसेच अ‌ॅड. आर.के.देशपांडे यांनी कलम 16(4) हे नागरिकांच्या मागास प्रवर्गासाठी वापरलं जातं असं म्हटंल. 102 व्या घटनादुरुस्तीमुळं राज्यांचा कलम 16 (4) आणि 15 अंतर्गत आरक्षण देण्याचा अधिकार काढून घेण्यात आला असल्याचा युक्तिवाद अ‌ॅड. देशपांडे यांनी केला. तसेच हे फक्त एसइबीसीसाठी लागू होतं. इतर मागास प्रवर्गासाठी नाही, असंही देशपांडे म्हणाले. त्यांच्या या युक्तीवादानंतर के. के. वेणूगोपाल यांनी 102 व्या घटनादुरुस्तीसंदर्भात दिलेलं स्पष्टीकरण महत्वाचं असल्याचं म्हटलं जात आहे. मुकूल रोहतगी सोमवारी त्यांची बाजू मांडतील तर उद्या कपिल सिब्बल युक्तिवाद करणार आहेत.

What do you think?

Written by Lokshahi News

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Loading…

0

कोरोनाचा उद्रेक;राज्यात 25 हजार 833 नवीन रुग्णसंख्या

‘नगरसेवक आमचे न महापौर तुमचा’; गिरीश महाजनांना नेटकऱ्यांचा सवाल