महाविकास आघाडी सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाचा झटका

सर्वोच्च न्यायालयाने अर्णब गोस्वामी प्रकरणात ठाकरे सरकारला झटका दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने विधीमंडळ सदस्यांच्या विशेषाधिकारांचे उल्लंघन प्रकरणी अर्णब गोस्वामी यांना अटक करु नये अशी तंबी दिली आहे.

रिपब्लिक इंडिया टीव्हीचे संपादक अर्णब गोस्वामी यांना महाराष्ट्र विधानसभा सदनाच्या विशेषाधिकाराचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी नोटीस पाठवली होती. या नोटीसवरून सर्वोच्च न्यायालयानं प्रश्न उपस्थित करत विधानसभेच्या सचिवांना सुनावत कारणे दाखवा नोटीसही बजावली आहे. तसेच या प्रकरणात अर्णब गोस्वामी यांना अटक करण्याच्या आदेशालाही सर्वोच्च न्यायालयानं स्थगिती दिली.

सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र राज्याच्या विधानसभा सचिवांना कोर्टच्या अवमाननेची कारवाई का करु नये अशी विचारणा करणारी नोटीस जारी केलीय. या नोटीसीला दोन आठवड्यात उत्तर देण्यास बजावण्यात आलंय.