in

Maratha Reservation: मराठा आरक्षणासाठी राज्याची फेरविचार याचिका

मराठा आरक्षणासाठी राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात फेरविचार याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेद्वारे मराठा आरक्षण रद्दबातल ठरविण्याच्या ५ मे २०२१ च्या संपूर्ण निकालालाच आव्हान देण्यात आले आहे. राज्य सरकारने संपूर्ण निकालाला फेरविचार याचिकेद्वारे आव्हान दिले असले तरी १०२ वी घटनादुरुस्ती, आरक्षणासाठी ५० टक्क्यांची मर्यादा आणि गायकवाड आयोगाच्या अहवालावर न्यायालयाने दिलेला निकाल हे तीन प्रमुख मुद्दे महत्त्वाचे ठरणार आहेत. यापूर्वीच याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनीही फेरविचार याचिका दाखल केली होती.

मराठा आरक्षण नाकारताना सर्वोच्च न्यायालयाने १०२व्या घटनादुरुस्तीमुळे राज्यांना आरक्षण देण्याचा अधिकार नसल्याचे म्हटले होते. या मुद्द्यावर केंद्र सरकारनेही आव्हान देत आरक्षण देण्याचा राज्य सरकारांचा अधिकार अबाधित असल्याचे म्हटले आहे. या मुद्द्यावर केंद्र आणि राज्य सरकारचे एका अर्थाने एकमत झालेले आहे. यासोबतच १९९२ च्या इंद्रा साहनी खटल्यानंतर आरक्षणाला ५० टक्क्यांची मर्यादा आली. मात्र, या निकालाला आता तीस वर्षे झाली असून, सामाजिक परिस्थिती बदलली आहे. अनेक राज्यात ही मर्यादा ओलांडली गेली आहे. अनेक खटले असून, प्रलंबित असून मोठ्या घटनापीठाकडे हा विषय नेण्याची मागणी मागील निकालात फेटाळण्यात आली होती.

What do you think?

Written by Lokshahi News

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Loading…

0

टीआरपी घोटाळा : रिपब्लिक टीव्हीच्या अर्णब गोस्वामींचे आरोपींमध्ये नाव

कांदिवली बनावट लसीकरणाची हायकोर्टाकडून दखल