…म्हणून सरकारी मालमत्तांची विक्री आणि खासगीकरण गरजेचे – पंतप्रधान

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी संसदेत 1 फेब्रुवारीला 2021-22चा अर्थसंकल्प मांडताना विविध सरकारी कंपन्यांच्या निर्गुंतवणूकीची घोषणा केली. या कंपन्यांतील हिस्सा विकून 1,75,000 कोटीं रुपये उभे करण्याचे उद्दिष्ट जाहीर केले. याच पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी यामागची भूमिका स्पष्ट केली आहे.

एका विशेष वेबिनारमध्ये पंतप्रधान मोदी यांनी, उद्योगांमध्ये गुंतून राहणे हा सरकारचा उद्योग नसल्याचे सांगितले. काही कंपन्या तर अशा आहेत की, या कंपन्या जेव्हा सुरू करण्यात आल्या तेव्हा, ती काळाची गरज होती. पण आता सरकारने त्या आपल्या अखत्यारित ठेवणे हे व्यवहार्य तर नाहीच, पण शक्यही नाही, असे ते म्हणाले.

कंपनीची मालमत्ताविक्री आणि खासगीकरण याद्वारे मिळणाऱ्या पैशांतून देशातील नागरिकांची उन्नती साधता येईल. हा पैसा विकासकामांवर खर्च झाले पाहिजे, असे मतही व्यक्त केले.