in ,

न्यूयॉर्कमध्ये उमटला पाकिस्तानी सूर, काश्मीर दिनाचा ठराव मंजूर!

ओमकार वाबळे, लोकशाही न्यूज

अमेरिकेचे नवनिर्वाचित अध्यक्ष जो बायडन यांची पंतप्रधान नरेंद्र मोदींशी फोनवरून चर्चा झाली. दोन्ही देशातील संबंध सुदृढ करण्यासाठी त्याचप्रमाणे वातावरण बदल, रणनैतिक भागिदारी, प्रादेशिक मुद्दे या विषयांवर बोलणी झाली. यानंतर इंडो पॅसिफिक क्षेत्रात भारत आमचा महत्त्वाचा सहकारी असल्याचं अमेरिकेने म्हटलं. आघाडीची जागतिक शक्ती म्हणून भारताच्या उदयाचे आम्ही स्वागत करतो, असं वक्तव्य अमेरिकेच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते नेड प्राइस यांनी पत्रकार परिषदेत केलं.

मात्र हे सगळ सुरू असताना न्यू यॉर्कच्या स्टेटच्या असेंब्लीने एक ठराव पास केला आहे. काश्मीर अमेरिकन रिजोल्युशन असे या ठरावाचे नाव आहे. त्यामुळे ५ फेब्रुवारीला काश्मीर अमेरिकन डे साजरा करण्यात यावा, अशी अधिकृत भूमिका न्यूयॉर्कमध्ये घेण्यात आली आहे.

अमेरिकेच भारताप्रमाणेच संघराज्य पद्धती आहे. मात्र अमेरिकेत संघराज्यांना जास्त अधिकार असतात. तसेच प्रत्येक स्टेट्सला गव्हर्नर असतो. यंदा तीन फेब्रुवारीला न्यू यॉर्कचे गव्हर्नर अँड्र्यू क्युमो यांना काश्मीर अमेरिकन डे म्हणून घोषित करण्याची मागणी करण्यात आली. दरवर्षी ५ फेब्रुवारी हा दिवस निवडण्यात यावा, असे यामध्ये अंतर्भूत करण्यात आले आहे. न्यू यॉर्कमधील काही लॉ मेकर्सने यासंबंधी पुढाकार घेतला होता. यामध्ये मानवाधिकारांचा मुद्दा आला. काश्मीरच्या लोकांनी आजवर एक समाज म्हणून मोठ्या प्रमाणात संघर्ष केला आहे. आणि त्याला दुजोरा देण्यासाठी हा काश्मीर अमेरिकन डे साजरा करण्याची मागणी झाली आहे. यात न्यू यॉर्कमध्ये राहणाऱ्या काश्मिरींचा समावेश असल्याची प्राथमिक माहिती आहे.

यानंतर भारताने या संंपूर्ण प्रकरणावर प्रतिक्रिया देणं फार स्वाभाविक होतं. त्यामुळे स्थानिक भारतीय दुतावासाने यावर नाराजी दर्शवली. या सगळ्यात भारताच्या हितशश्रूंचा काश्मीरच्या सांस्कृतिक आणि ऐतिहासिक वारसा संपवण्याचा हेतू असल्याचं भारताने म्हटलंय.

५ फेब्रुवारीच का?

पाच फेब्रुवारी हा काश्मीर दिवस किंवा काश्मीर सॉलिडॅरिटी डे म्हणून सेलिब्रेट करण्यात येतो. प्रामुख्याने पाकिस्तान आणि पाक व्याप्त काश्मिरमध्ये हा दिवस साजरा होतो. याची संकल्पना १९९० साली जमात-ए-इस्लामी पाकिस्तान या संघटनेच्या काझी हुसेन अहमद यांनी केली. याच वेळी नवाझ शरीफ यांनी सत्तेत येत नुकतेच पंतप्रधानपदाची सूत्र हातात घेतली होती. त्यांनीही या दिवसाला काश्मीर सॉलिडॅरिटी स्ट्राइक म्हणून साजरा केला. यानंतर २००४ सालापासून या स्ट्राइकचं नाव बदलण्यात आलं. आणि आत्ताचा काश्मीर सॉलिडॅरिटी डे सुरू झाला.
मात्र यंदा न्यूयॉर्कच्या असेंब्लीमध्ये या सगळ्याला अधिकृत मान्यता मिळत असल्याने सगळ्यांच्या भुवया उंचावल्या. त्यातच पर्मनंट मिशन ऑफ पाकिस्तान टू युनायटेड नेशन्सच्या वतीने या संदर्भात सोशल मीडियावर मोहिम राबवण्यात आली.

सध्या भारताने या सगळ्यावरती आक्रमक होत प्रतिक्रिया देण्याचं टाळलंय. कारण जो बायडेन आणि मोदी यांच्यात संभाषण झाल्याने हा विषय झाकोळला आहे. तसेच भारताच्या दृष्टीने हा विषय अगदीच नगण्य असल्याचं दाखवण्यात येतंय. मात्र जगभरात या दिवसाचं अधिकृतरित्या समर्थन झाल्यास काश्मीरचा मुद्दा आंतरराष्ट्रीय पातळीवर सोडवण्यातचा पेच आणखी वाढू शकतो. भारत आजही हा अंतर्गत मुद्दा असल्याचं सांगतो. आणि परस्पर सामंजस्याने हा मुद्दा सोडवण्याची आपली कायम भूमिका राहिली आहे. पण याप्रकारे जर आंतरराष्ट्रीय पातळीवर डिप्लोमसी चालू राहिती तर भारतासमोरची आव्हाने वाढू शकतात.

What do you think?

Written by Lokshahi News

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Loading…

0

राज्यात पुन्हा बर्ड फ्लूचे सावट, नंदुरबारमध्ये मारल्या 6 लाख कोंबड्या

मोदी म्हणाले, ‘आंदोलनजीवी’… सक्रिय झाले ‘सोशल मीडियाजीवी’