in

“राज्यपालांना अनिश्चित काळासाठी १२ सदस्यांच्या प्रस्ताव प्रलंबित ठेवता येणार नाही” – मुंबई उच्च न्यायालय

महाराष्ट्र विधानपरिषदेच्या राज्यपाल नियुक्त १२ सदस्यांच्या मुद्द्यांवर उच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू असून या सुनावणी दरम्यान मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्यपालांना मंत्रीमंडळाचा प्रस्ताव अनिश्चित काळासाठी प्रस्ताव प्रलंबित ठेवता येणार नाही अशी महत्वपूर्ण टिप्पणी केली.त्यामुळे आता राज्यपाल काय निर्णय देतात यावर राजकीय वर्तुळात खळबळ सुरू झाली आहे.

या संदर्भात न्यायालयाने स्पष्ट टिप्पणी केली आहे कि, “राज्यपाल हे राज्याचे घटनात्मक प्रमुख असल्यामुळे न्यायालय राज्यपालांना आदेश देऊ शकत नाही. यासंदर्भात निर्णय घेण्याचा अधिकार राज्यपालांचा आहे. मात्र, मंत्रिमंडळाने दिलेला प्रस्ताव राज्यपाल अनिश्चित काळासाठी प्रलंबित ठेऊ शकत नाहीत”

राज्य सरकारने विधानपरिषद सदस्यत्वासाठी १२ व्यक्तींची यादी राज्यपालांना पाठवून ८ महिने उलटले आहेत. त्यासंदर्भात देखील न्यायालयानं मत मांडलं आहे. “राज्यपालांनी लवकरात लवकर मंत्रिमंडळाच्या प्रस्तावावर निर्णय घ्यायला हवा. ८ महिने उलटूनही या प्रस्तावावर निर्णय दिला गेलेला नाही. हा कालावधी खूप आहे”, असंही न्यायालयाकडून यावेळी सांगण्यात आलं.

What do you think?

Written by Lokshahi News

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Loading…

0

‘मनसे’ नंतर भाजपा दहीहंडी उत्सवासाठी आग्रही; ठाकरे सरकारला दिला इशारा

रानडे इन्स्टिट्यूट बिल्डरच्या हातात जाऊ देणार नाही – उदय सामंत