Lokshahi News
देशभरात टोलवसुलीसाठी आता फास्टॅगचा वापर करण्यात येत आहे. मात्र, ही टोलवसुली कधी बंद होईल, असा प्रश्न सर्वसामान्यांना पडला आहे. मुंबई-पुणे एक्स्प्रेस वेबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाने देखील हाच प्रश्न राज्य शासनाला विचारला आहे. मुंबई-पुणे एक्स्प्रेस-वेवर आणखी किती वर्षे टोलवसुली चालणार? टोलवसुलीतून जो महसूल येत आहे त्यातील सरकारचा हिस्सा तरी सरकारला मिळतो का? असे सवाल न्यायालयाने केले आहेत.
यासंदर्भात विवेक वेलणकर यांनी याचिका दाखल केली आहे. बेकायदेशीरपणे अतिरिक्त रक्कम वसूल करण्यात आली आहे. ही संपूर्ण रक्कम एमएसआरडीसीकडे जायला हवी. मात्र, प्रत्यक्षात तसे झाले नसून आजही कंपनीकडून बेकायदेशीर टोलवसुली सुरू आहे. टोलनाक्यांवरून जाणाऱ्या वाहनांच्या नोंदीतही पारदर्शकता नाही. हा भ्रष्टाचार असून त्याकडे सरकारकडून दुर्लक्ष केले जात आहे, असा आरोप या याचिकेत करण्यात आला आहे.
मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर त्यावर सुनावणी झाली. त्यावेळी न्यायालयाने काही प्रश्न उपस्थित केले. ‘इतकी वर्षे होऊनही टोलवसुली सुरू आहे आणि मुळात चांगले रस्ते देणे हे सरकारचे कर्तव्यच असताना त्याकरिता नागरिकांना वर्षानुवर्षे पैसे भरावे लागतात, हा विषय आमच्यासाठी चिंतेचा आहे,’ असे निरीक्षणही न्यायालयाने नोंदवले.
मेसर्स आयआरबी कंपनीकडून मुंबई-पुणे एक्स्प्रेस-वेवर आत्तापर्यंत नेमकी किती टोलवसुली झाली? त्यातील किती हिस्सा महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाला (एमएसआरडीसी) मिळाला, इत्यादी सर्व तपशील दोन आठवड्यांत प्रतिज्ञापत्राद्वारे सादर करण्याचे निर्देशही खंडपीठाने एमएसआरडीसीला दिले. तसेच या तपशीलाविषयी याचिकादारांनी पाच दिवसांत आपले उत्तर प्रतिज्ञापत्राद्वारे मांडावे, असे सांगत न्यायालयाने यावरील पुढील सुनावणी तीन आठवड्यांनी ठेवली.
मुंबई-पुणे एक्स्प्रेस-वे प्रकल्पाच्या खर्चाच्या अनुषंगाने मंजूर करण्यात आलेली टोलवसुली अद्याप पूर्ण झाली नसून ती नियमाप्रमाणेच सुरू आहे. त्यामुळे याविषयी प्रतिज्ञापत्रावर सविस्तर माहिती दाखल करू, असे एमएसआरडीसी’ वकिलांनी खंडपीठाला सांगितले.
नेमका किती व्यवहार झाला?
- आयआरबीने 15 वर्षांच्या करारानुसार 4 हजार 330 कोटी रुपये वसूल करणे अपेक्षित
- वसुलीची मुदत ऑगस्ट 2019पर्यंत होती
- 31 जुलै 2019पर्यंत 6 हजार 673 कोटी जमा
Comments
Loading…