in

‘निकृष्ट व्हेंटिलेटरबाबत केंद्र सरकार असंवेदनशील’

निकृष्ट दर्जाच्या व्हेंटिलेटरबाबत केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाच्या वतीने सादर करण्यात आलेले शपथपत्र हे त्यांची या विषयाबाबतची असंवेदनशीलता दर्शविणारे आहे, असं परखड मत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती बी. यू. देबडवार यांनी व्यक्त केले.

निकृष्ट दर्जाच्या व्हेंटिलेटरबाबत पुन्हा सविस्तर माहिती घेऊन व्हेंटिलेटर दुरुस्ती अथवा बदलून देण्याबाबत केंद्र शासनाचे काय धोरण आहे याची माहिती २ जून रोजी सादर करण्याचा आदेशही खंडपीठाने असिस्टंट सॉलिसिटर जनरल यांना शुक्रवारी दिला.

शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय आणि रुग्णालयाच्या अधिष्ठात्यांनी सादर केलेला अहवाल, व्हेंटिलेटर्स वापरणाऱ्या ८ तज्ज्ञ डॉक्टरांचा अहवाल याबाबत तसेच त्यांच्या दुरुस्ती वा वापरण्यायोग्य करण्याबाबत कोणतेही भाष्य न करता, व्हेंटिलेटर्स उत्पादकांच्या वतीने बाजू मांडण्याच्या आविर्भावात केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाच्या वतीने सादर करण्यात आलेले शपथपत्र हे त्यांची या विषयाबाबतची असंवेदनशीलता दर्शविणारे आहे, असे ताशेरे खंडपीठाने ओढले. रुग्णांचे जीव वाचविण्यासाठी उपलब्ध करण्यात आलेले हे व्हेंटिलेटर्स पूर्ण क्षमतेने वापरता यावेत, ही शासनाची प्राथमिकता हवी, असेही मत खंडपीठाने व्यक्त केले.

What do you think?

Written by Lokshahi News

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Loading…

0

‘हाच प्रकार पटेल यांनी नगर-हवेलीत केला, तेव्हा खासदार डेलकर यांनी आत्महत्या केली’

देशांतर्गत विमान प्रवास महागला