in

राज्यामध्ये येत्या 3 वर्षांत राबविणार मुख्यमंत्री जलसंवर्धन कार्यक्रम, मंत्रिमंडळाचा निर्णय

लोकशाही न्यूज नेटवर्क

राज्यामध्ये येत्या तीन वर्षांत मुख्यमंत्री जलसंवर्धन कार्यक्रम राबविण्यात येणार आहे. आज (गुरुवार) झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत या कार्यक्रमाला मान्यता देण्यात आली. याद्वारे जलस्रोतांची दुरुस्ती करून सिंचन क्षमता पुनर्स्थापित करण्यात येईल. यासाठी 1340.75 कोटी रुपये निधी लागेल. हा कार्यक्रम मार्च 2023पर्यंत राबविण्यात येणार आहे.

सिंचनातून समृद्धी वाढवण्यासाठी सिंचन प्रकल्प कार्यक्षम पद्धतीने कार्यरत राहणे आवश्यक आहे. जलसंधारण यंत्रणेमार्फत विकेंद्रीत व राज्याच्या सर्वदूर भागात पाणी साठे निर्माण केलेले आहेत. या योजनांचा फार मोठा लाभ शेतीला संरक्षित सिंचन उपलब्ध करून देण्यात झाला तसाच पाणीपुरवठा योजनांसाठी ही झालेला आहे.

मागील 30 ते 40 वर्षांत दुष्काळ निवारणार्थ रोजगार हमी योजना व इतर योजनांच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात जलस्रोतांची निर्मिती करण्यात आली. परंतु या जलस्रोतांची नियमित देखभाल तसेच दुरुस्ती न झाल्यामुळे त्याचा पूर्ण कार्यक्षमतेने वापर करण्यात येत नाही. अशा पूर्ण झालेल्या योजनांपैकी 7916 योजनांची विशेष दुरुस्ती करून जलसाठा व सिंचन क्षमता पुनर्स्थापित करणे आवश्यक आहे. या योजनांचे पुनरुज्जीवन केल्यास पूर्ण क्षमतेने पाणीसाठा उपलब्ध होईल.

बंधारे, तलाव दुरुस्त करणार
मृद व जलसंधारण विभागाच्या अधिपत्याखाली असलेल्या 0 ते 600 हेक्टर सिंचन क्षमतेच्या मर्यादेतील पाझर तलाव, गाव तलाव, साठवण तलाव, सिंचन तलाव, लघु पाटबंधारे तलाव, साठवण बंधारे, कोल्हापुरी पद्धतीचे बंधारे, माजी मालगुजारी तलाव, सिमेंट नाला बांध, माती नालाबांध, वळवणीचे बंधारे इत्यादी जलस्रोतांची विशेष दुरुस्ती करून सिंचन क्षमता पुनर्स्थापित करण्याकरिता हा कार्यक्रम मृद व जलसंधारण विभागामार्फत हाती घेतला जाईल.

What do you think?

Written by Lokshahi News

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Loading…

0

दिल्ली पोलिसांकडून पर्यावरणवादी ग्रेटा थनबर्ग विरोधात FIR?

कर्करोगग्रस्त तरुणीसाठी धावून आलं गाव