in

मोहटा देवी मंदिरात परंपरेच्या नावाखाली अंधश्रद्धेचा प्रकार… चौकशीचे न्यायालयाचे आदेश

लोकशाही न्यूज नेटवर्क

आर्थिक अपहार आणि अंधश्रद्धा कायद्याचा भंग तसेच फसवणूक केल्या प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने मोहटा देवी विश्वस्त मंडळाला दणका दिला असून तत्कालीन जिल्हा न्यायाधीश देखील या निर्णयामुळे अडचणीत आले आहेत.

अहमदनगर जिल्ह्यातील प्रसिद्ध असलेल्या पाथर्डी तालुक्यातील श्री मोहटा देवी मंदिराचा सन 2010 साली जीर्णोद्धार करण्यात आला. यावेळी नियमबाह्य व बेकायदेशीर मार्गाचा अवलंब करून सुमारे 75 लाख रुपये खर्च झाल्याप्रकरणी विश्वस्त मंडळावर गुन्हे दाखल करून उच्च अधिकाऱ्यांमार्फत चौकशी करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने काढले आहेत. संबंधित चौकशी उपअधीक्षक किंवा अप्पर पोलीस अधीक्षक यांच्या मार्फत करून कारवाई करावी, असे उच्च न्यायालयाने सांगितले आहे. विशेष म्हणजे या विश्वस्त मंडळाचे अध्यक्ष जिल्हा न्यायाधीश असल्याने तत्कालीन जिल्हा न्यायाधीश देखील याप्रकरणी अडचणीत आले आहेत.

मोहटादेवी हे धार्मिक स्थळ नगर जिल्ह्यातील पाथर्डी तालुक्यात असले, तरी संपूर्ण मराठवाड्यातील भक्तमंडळींचे श्रद्धास्थान आहे. आई रेणुका मातेचे हे जागृत ठाणे मानण्यात येते. या मंदिराचा सन २०१० साली जीर्णोद्धार करण्यात आला. यावेळी वास्तुविशारद व्यक्तीच्या म्हणण्यानुसार 64 योगिनी तसेच अष्टभैरव मूर्त्या मंदिर परिसरात साकारण्यात आल्या. या मूर्त्यांच्या खाली दोन किलो सोन्यापासून यंत्र तयार करून ते विधीवत पुरण्यात आले. योगिनी मूर्तीच्या खाली यंत्र पडल्यास या मंदिरास ब्रह्मांड ऊर्जा प्राप्त होऊन त्याचा फायदा देवस्थान, भक्ताला होईल असे सांगण्यात आले. त्यानुसार मंदिराचा जीर्णोद्धार करण्यात आला. यात मांत्रिकी करणाऱ्या पुजाऱ्याने तब्बल पंचवीस लाख मानधन घेतले. तर 50 लाखांचे सोने असे सुमारे 75 लाख खर्च करण्यात आला. या खर्चाला तत्कालीन मंडळाने मंजुरी दिली. यात तत्कालीन न्यासाचे अध्यक्ष असलेले जिल्हा न्यायाधीश नागेश न्हावळकर यांचादेखील समावेश आहे. याबाबत सामाजिक कार्यकर्ते नामदेव गरड यांनी 2019 मध्ये औरंगाबाद खंडपीठात फौजदारी जनहित याचिका दाखल केली होती. याबाबत खंडपीठाने आदेश देत अपहार करणार्‍या दोषींवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचा आदेश काढला. एकूणच जिल्हा न्यायाधीश या न्यासाचे अध्यक्ष असल्याने जिल्ह्यात खळबळ उडाली आहे.

कोणत्याही धार्मिक न्यासाला वीस हजार रुपयांच्या पुढे खर्च करायचा असल्या धर्मदाय आयुक्त ,उपायुक्त यांची परवानगी घ्यावी. लागते मात्र मोहटादेवी न्यासाने अशी कोणतीही परवानगी या वेळी घेतलेली नाही. तसेच या प्रकाराने अंधश्रद्धाविरोधी कायद्यांचा भंग झाला. या सर्व बाबींचा विचार करून उच्च अधिकाऱ्यामार्फत चौकशीचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे तत्कालीन संपूर्ण विश्वस्त मंडळ आणि न्यासाचे अध्यक्ष असलेले तत्कालीन जिल्हा न्यायाधीश अडचणीत सापडले आहेत.

अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीने न्यायालयात बाजू मांडताना मंदिर जीर्णोद्धार करताना मांत्रिकाकडून बंदी असलेल्या वस्तूंवर आक्षेप नोंदवला आहे. याबाबत औरंगाबाद खंडपीठाने दखल घेत कारवाईचे आदेश दिल्याने पाथर्डी पोलीस ठाण्यात तत्कालीन जिल्हा न्यायाधीश नागेश न्हावळकर यांच्यासह इतर विश्‍वस्तांवर गुन्हा दाखल करण्यात आलाय.

या कारवाईचे स्थानिक ग्रामस्थ तसेच सामाजिक क्षेत्रातील व्यक्तींनी स्वागत केले आहे. तसेच या प्रकरणी प्रशासनाने कारवाई करण्यासाठी वर्षानुवर्षे दिरंगाई केल्याबाबत नाराजी व्यक्त केली जात आहे.

What do you think?

Written by Lokshahi News

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Loading…

0

नौदल सैनिकाचे अपहरण करून जाळले…

कृषी कायद्यांना विरोध : चक्काजाम आंदोलनाला महाराष्ट्रातून प्रतिसाद