मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली महाविकास आघाडी सरकारचा दुसरा अर्थसंकल्प उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार विधानसभेत सादर करत आहेत. कोरोना संकट, महसूल तुट अशा सर्व परीस्थितीत सरकार कुठल्या क्षेत्राला जास्त निधी देतो व कुठल्या क्षेत्रावर कमी देतो याकडे सर्व महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आहे.
अर्थसंकल्पात सुरुवातीलाचं राज्य सरकारने मोठी घोषणा केली. शेतकऱ्यांचे 3 लाखांपर्यंतचे पीक कर्ज शून्य टक्के दराने देण्याची घोषणा केली. तसेच कृषी क्षेत्रानेच यंदा अर्थव्यवस्थेला सावरले असल्याचे सांगत, शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढीसाठी सरकार प्रयत्न करणार असल्याचे अजित पवार यांनी सांगितले.
राज्य सरकारच्या महात्मा फुले कर्जमाफी योजनेत 31 लाख 23 हजार शेतकऱ्यांनी कर्जमुक्तीचा लाभ घेतला. या शेतकऱ्यांच्या खात्यात 19 हजार कोटी थेट वर्ग करण्यात आल्याची माहिती पवार यांनी दिली. तसेच यंदा 42 हजार कोटींचे पीक कर्ज शेतकऱ्यांना देण्यात आलं आहे. 3 लाख पर्यंतंच कर्ज परतफेड केल्यास राज्य सरकार शुन्य टक्के व्याजानं कर्ज देईल.
गोसेखुर्द प्रकल्प 2023 पर्यंत पूर्ण करणार
गोसेखुर्द प्रकल्प डिसेंबर 2023 पर्यंत पूर्ण करण्याचा राज्य सरकारचा मानस आहे. राज्यात 278 सिंचन प्रकल्पांची कामं सुरु आहेत. बळीराजा जलसिंचन प्रकल्पाअतंर्गत 91 प्रकल्पांची कामं करण्यात येणार आहेत.
कृषी पंप जोडणी धोरण राबवणार
राज्यात कृषीपंप जोडणी धोरण राबवण्यात येणार आहे. यामध्ये महावितरणला 1500 कोटी रुपये प्रस्तावित आहेत. येत्या 4 वर्षात बाजार समित्यांच्या बळकटीसाठी 2 हजार कोटींची योजना आखली आहे. विकेल ते पिकेल योजनेसाठी 2100 कोटी किमतीचा बाळासाहेब ठाकरे कृषी व्यवसाय प्रकल्प राबवला जातोय
Comments
Loading…